Anaj Mandi News

प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत, हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, प्रत्येक किस्त चार महीने के अंतराल पर। अब 15वीं किस्त की सूची में कुछ किसानों की संख्या में कमी हो सकती है। भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया का पूरा नहीं होना यह किस्त नहीं मिलने के कारण हो सकता है। अब अपना ई-केवाईसी पूरा करना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप 15वीं किस्त का लाभ उठा सकें।

किसानों को प्रदेश के सबसे बड़े कपास उत्पादक जिले में उचित दाम नहीं मिलने से निराशा हो रही है। अतिवृष्टि ने कपास की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित किया, लेकिन बावजूद इसके, मंडी में उन्हें अधिकतम भाव केवल 7311 रुपए प्रति क्विंटल ही मिला। किसान 1044 वाहनों और 185 बैलगाड़ियों से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन न्यूनतम भाव 3490 रुपए रहा। निकट भविष्य में भी भाव बढ़ने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पिछले दो सालों में किसानों को अधिक भाव मिले थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति अधिक निराशा कर रही है।

किसान ने सोयाबीन की फसल छोड़ी और तीन साल पहले आधे बीघे में हजारी फूल लगाए। पहले साल का औसत खर्च 18 हजार रुपये था और मुनाफा 55 हजार रुपये हुआ। फूल उत्पादन से किसान को सोयाबीन से अधिक मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने एक बीघे में फूल की खेती शुरू की और एक बीघे से भी अधिक पर फूल उत्पादन किया। फूल उत्पादन से किसान को अधिक लाभ हुआ और वे फूल को मध्य प्रदेश और राजस्थान में विक्रय करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि किसानों को अपनी खेती में समय-समय पर बदलाव करना चाहिए।

मध्यप्रदेश में कल से नया बारिशी सिस्टम एक्टिव होगा। जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भोपाल, उज्जैन और इंदौर में इसका असर नहीं होगा। पिछले 24 घंटों में अलग-अलग जिलों में बारिश हुई है, औसत बारिश की मात्रा में थोड़ी सी वारीद हुई है। भूमिगत जिलों में अधिक बारिश हुई है जबकि उच्च भूमिगत जिलों में बारिश कम हुई है। “

मंदसौर में भारी बारिश ने किसानों को लाखों का नुकसान पहुंचाया। 16 दिनों की हड़ताल के बाद खुली कृषि मंडी में लहसुन की 100 क्विंटल से ज्यादा उपज बर्बाद हो गई। व्यापारी अब खरीदने को तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही, सूखने के बाद भी दाम नहीं बढ़ेँगे। बारिश ने अचानक शहर को जल भराव से गुजारा।

मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क घटाने की मांग पर आढ़तियों ने राज्यव्यापी मंडी हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल चार दिन से जारी है और सभी 230 मंडियों के लगभग 25 हजार आढ़तियों ने इसमें भाग लिया है| इस हड़ताल के कारण किसान अपनी फसलों को मंडियों में नहीं बेच पा रहे हैं। इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। इस हड़ताल के पीछे की मुख्य मांग है मंडी शुल्क कम करने की। व्यापारियों ने 11 मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की है, जिसमें मंडी शुल्क कम करने की मांग शामिल है

इस हड़ताल के दौरान किसानों को अपनी फसलों को मंडियों में नहीं बेचने के कारण नुकसान हो रहा है। इससे उन्हें अपनी फसलों को बेचने में दिक्कत हो रही है। इस हड़ताल के दौरान व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में धरने भी दिए हैं| इस हड़ताल के दौरान व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में धरने भी दिए हैं। इससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इस हड़ताल के दौरान राज्य सरकार ने व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इस हड़ताल के दौरान किसानों को नुकसान हो रहा है। इससे उन्हें अपनी फसलों को बेचने में दिक्कत हो रही है। इस हड़ताल के दौरान राज्य सरकार ने व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इस हड़ताल के दौरान व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को चलाने में दिक्कत हो रही है। इस हड़ताल के दौरान राज्य सरकार ने व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।